वी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटीवर दिलेल्या निर्देशांविरोधात करण्यात येणाऱ्या भारत बंदवर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक विचार करत पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असताना भारत बंद करण्यात कोणताही अर्थ नाही. अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तत्काळ अटकेची तरतूद शिथील करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दलित संघटनांनी आज देशस्तरावर बंदची हाक दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात या कायद्याअंतर्गत तत्काळ अटकेची तरतूद शिथिल करत अटकपूर्व जामिनाची देखील तरतूद केली आहे. सोबतच या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याअगोदर पोलीस उपअधिक्षकांनी प्राथमिक चौकशी करण्यास व सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याअगोदर त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्यास सांगितले आहे.